मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. सरकारने मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणानंतर मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य करत नवा जीआर जारी केला. या जीआरमुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी ओबीसी समाजात तीव्र नाराजीची लाट उसळली आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यात या जीआरचा प्रत्यक्षात फाडून निषेध नोंदवला. यावेळी त्यांनी म्हटले की, हा निर्णय संविधानविरोधी असून वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा अवमान करणारा आहे. याआधी बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे काही जण ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत होते, आता या जीआरमुळे त्यांना अभय मिळाले आहे. शासनाच्या संरक्षणाखाली ओबीसींचे आरक्षण उद्ध्वस्त झाले असल्याचा आरोप हाकेंनी केला.
या संपूर्ण घडामोडीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, "काल काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात मोठ्या शंका निर्माण झाल्या आहेत. कोण हरलं आणि कोण जिंकलं याचा विचार सुरू असून यासाठी वकिलांचा सल्ला घेतला जात आहे. कुणबी–मराठा संदर्भात आलेला निर्णय अनपेक्षित आहे. कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीमध्ये टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. या निर्णयाचा नेमका अर्थ आणि परिणाम समजून घेण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे, खरं तर कुणालाच अशा निर्णयाची अपेक्षा नव्हती", असे भुजबळ म्हणाले.
सरकारच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी ओबीसी नेत्यांचा आक्रोश वाढत असून राज्यात आंदोलनाची शक्यता अधिक तीव्र झाली आहे.