राजकारण

टीईटी घोटाळ्यावरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली; अजित पवार म्हणाले, त्यासाठीच लोकांनी निवडून दिलंय

Published by : Shweta Shigvan-Kavankar

नागपूर : हिवाळी अधिवेशानात आज टीईटी घोटाळा चांगलाच गाजला. शिक्षक भरती परीक्षा घोटाळा प्रकरणावर चर्चा करण्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती. अशातच, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत चर्चा करू नये, असे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तरात सांगितले. अजित पवार संतापलेले पाहायाला मिळाले.

अजित पवार म्हणाले की, टीईटी घोटाळ्यासंबंधी तारांकित प्रश्न सुचना क्र. ५०४९१ दाखल केली होती. दाखल केलेला प्रश्न सात भागांचा होता. मात्र प्रश्नोत्तराच्या यादीत मंत्र्यांसह सत्ताधारी आमदारांशी संबंधित दोन भाग विधानमंडळ सचिवालयानं जाणीवपूर्वक वगळले. महाराष्ट्र विधानसभा नियम ७० मध्ये एखादा प्रश्न स्वीकृत व्हावा यासाठी त्यानं एकुण १८ शर्ती पूर्ण केल्या पाहिजेत. माझ्या प्रश्न सुचनेतील वगळलेला प्रश्न भाग १८ शर्तीमधील नेमक्या कोणत्या शर्ती पूर्ण करीत नाहीत, हे मला कळलं पाहिजे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

तसेच, या टीईटी घोटाळ्यामुळे मेरीटच्या अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. तारांकीत प्रश्न सुचनेतील वगळलेला भाग विद्यमान मंत्री व सत्ताधारी आमदारांची मुलं आणि नातेवाईकांचा समावेश आहे. संबधित शिक्षकांवर ६० दिवसांत सुनावणी घेऊन कारवाई करा, अशी मागणी अजित पवारांनी केली आहे. केवळ काही मंत्री, आमदार आणि काही अधिकाऱ्यांची मुलं-मुली या घोटाळ्यात असल्यामुळे कारवाईला उशीर होतोय हे खरं आहे का, असे प्रश्न त्यांनी सभागृहात विचारले. प्रश्न उपस्थित करणं, उत्तर मिळवणं हा आमचा अधिकार आहे. त्यासाठी आम्हाला लोकांनी पाठवलं आहे, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.

दरम्यान, टीईटी परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी औरंगाबादचे माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन्हीही मुलींच्या नावाचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. यावरु विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात आली होती.

Cold Water: माठातील पाणी फ्रिजसारखं गार कसं करायचं? जाणून घ्या...

Kalyan Loksabha : कल्याण लोकसभा मतदारसंघात ट्विस्ट, ठाकरे गटाच्या रमेश जाधवांचा उमेदवारी अर्ज दाखल

Abhijeet Patil: अभिजीत पाटील यांना दिलासा, विठ्ठल कारखान्यावरील जप्तीची कारवाई मागे

2017मध्ये राष्ट्रवादीचं काय ठरलं होतं? सुनिल तटकरे यांनी लोकशाहीला थेट सांगितलं

निवडणुकीदरम्यान 'डीप फेक' रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश