मुंबई : दसरा मेळाव्यावरुन शिवसेना-शिंदे गट आमने-सामने आले असून शिवाजी पार्कसाठी दोन्ही गट आग्रही होते. शिंदे गटाला बीकेसीच्या मैदानाची परवानगी मिळाली. परंतु, शिवसेना अद्यापही मैदानापसून वंचित होती. यानंतर शिवसेनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुरुवातीलाच शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला. सरवणकर यांना याचिका करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. यामुळे ठाकरे गटाची भूमिका भक्कम झाली.

तर, आम्हाला पुर्वीच्या निकालाचा आधार घ्यावा लागेल. दोघांनाही पालिकेने नाकारलेली परवानगी बरोबर आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करुनच परवानगी नाकारली. परंतु, 2017 मध्ये कशी परवानगी दिली हे तपासावे लागले, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. 2015 मध्येही शिवाजी पार्क सायलेंट झोनमध्ये असले तरीही शिवसेनेला दसरा परवानगी दिली होती. शिवसेनेने जुन्या निकालांकडे आमचे लक्ष वेधले आहे, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.

पालिकेचा निर्णय अंतिम नाही. ठाकरे, शिंदे गटाचे व पालिकेने दिलेले दाखले निरीक्षण म्हणून नोंदविले आहेत. दादर पोलिसांचे संख्याबळ पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता आहे. यानुसार पालिकेला वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. परंतु, पालिकेचा निर्णय तथ्यात्मक नाही, असेही न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.

परंतु, कायदा-सुव्यवस्थेचा हवाला देत पालिका अर्ज नाकारु शकत नाही. सात दशकांमध्ये असे कधीही झाले नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशी शिवसेनेने ठामपणे हमी न्यायालयाला दिली. यानंतर शिवसेनेने दोनदा अर्ज दाखल केला. परंतु, शिवसेनेची याचिका लक्षात न घेता मुंबई पालिकेने अधिकारांचा दुरुपयोग केला असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शिवसेनेला दसरा मेळाव्याची परवानगी मिळाली आहे.

विशेष म्हणजे मेळाव्यादरम्यान काही गोंधळ झाल्यास या मुद्द्यावर भविष्यात परवानगी न देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सूचक इशाराही दिला आहे. तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलिसांना मेळाव्याचे चित्रीकरण करण्याचीही मुभा देण्यात आली.