आज लोकसभेची निवडणूक झाली तर देशात पुन्हा एनडीएचे सरकार स्थापन होईल पण नितीश कुमार यांच्यासोबतची युती तुटण्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागणार आहे. सर्वेक्षणानुसार 1 ऑगस्टपर्यंत लोकसभा निवडणुका झाल्या तर 543 जागांमध्ये एनडीएला 307 जागा मिळतील, यूपीएला 125 जागा मिळतील तर इतर पक्षांना 111 जागा मिळतील, मात्र बिहारमध्ये सरकार बदलल्यानंतर निवडणुका झाल्या तर तर एनडीएला थेट 21 जागांचे नुकसान होईल. एनडीएला 286 जागा मिळाल्या असत्या तर यूपीएला 146 जागा मिळाल्या असत्या तर इतर पक्षांना 111 जागा मिळाल्या असत्या. (nda suffer elections held now nitish kumar alliance break government)

फेब्रुवारी 2022 ते 9 ऑगस्ट 2022 दरम्यान हे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात 122016 लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. सर्वेक्षणाची तारीख 9 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली कारण या दिवशी नितीश कुमार भाजपसोबतची युती तोडणार हे निश्चित झाले होते.

एनडीएची मतांची टक्केवारी ४१.४ टक्के असेल

दुसरीकडे, आता निवडणुका झाल्या तर एनडीएला 41.4 टक्के मते मिळतील, तर यूपीएला 28.1 टक्के आणि इतर पक्षांना 30.6 टक्के मते मिळतील. म्हणजेच यावेळीही एनडीएला यूपीएपेक्षा १३.३ टक्के जास्त मते मिळतील.

पंतप्रधानपदासाठी पुन्हा मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब

सर्व्हेमध्ये लोकांना विचारण्यात आले की देशाचा पुढचा पंतप्रधान कोण असेल, तर ५३ टक्के लोकांनी नरेंद्र मोदींच्या नावावर शिक्का मारला आहे. सर्वेक्षणात राहुल गांधी यांचे नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

या सर्वेक्षणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना मागे टाकले आहे. केजरीवाल यांना ६ टक्के तर योगी यांना ५ टक्के आणि शहा यांना ३ टक्के मते मिळाली आहेत.

ED-CBI चा गैरवापर होत असल्याचे 38% लोकांनी मान्य केले

सर्वेक्षणात लोकांना विचारण्यात आले की सरकार ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाचा गैरवापर करते का, 38 टक्के लोकांनी होय असे उत्तर दिले तर 41 टक्के लोकांनी नाही असे उत्तर दिले.

जातीय सलोखा बिघडवण्यासाठी भाजप-आरएसएस जबाबदार

देशातील जातीय सलोखा बिघडवण्यासाठी २०.१% लोकांनी भाजप आणि आरएसएसला जबाबदार धरले आहे. 4.7 टक्के लोकांनी विरोधी पक्षांना, 3.3 टक्के लोकांनी मीडिया आणि सोशल मीडियाला, तर 2.9 टक्के लोकांनी धार्मिक कट्टरतावादी गटांना याचे श्रेय दिले आहे. सर्वेक्षणातील 65.8 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे, तर 15.1 टक्के लोक याच्या बाजूने नाहीत.