मुंबई : 16 आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. यादरम्यान तब्बल दीड तास शिंदे गटाने युक्तीवाद केला आहे. यावेळी उध्दव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावरच शिंदे गटाने आक्षेप घेतला आहे. तसेच, पुरावे सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी शिंदे गटाने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नव्याने पुरावे सादर करण्याची गरज नाही, असे ठाकरे गट अर्जात बोलत आहेत. पण, आम्हाला वाटते काही पुरावे सादर करण्याची गरज आहे. यामुळे १४ दिवसांची मुदत द्यावी, काही ठोस पुरावे आम्हाला सादर करायचे आहेत, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली आहे. तसेच, पुरावे सादर करण्यास मनाई करणे म्हणजे न्याय नाकारणे आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश शिंदे गटाच्या वकिलांनी वाचून दाखवलं.

जगजित सिंह यांच्या प्रकरणाचा अभ्यास केला असता, याठिकाणी होणाऱ्या सुनावणीत पुरावे सादर करण्यास दिले तर कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही ना? असा सवाल राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना विचारला. यावर हे प्रकरण सरसकट सर्वच प्रकरणांत लागू होत नाही, असे उत्तर शिंदे गटाच्या वकिलांनी दिले आहे.

तर, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुख पदावर झालेली निवडणूक ही नियमबाह्य असल्याचे याआधीच स्पष्ट झाले आहे. २१ जून २०१८ रोजी झालेल्या कार्यकारणी बैठकीत ही निवड झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्या दिवशी अशी कुठलीही बैठक झाली नसल्याचा दावा शिंदे गटाने करत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे. मुख्य प्रतोद कोण याबाबत सुभाष देसाई यांनी केलेली याचिका शिंदे गटाचे वकिल वाचून दाखवली आहेत.