मुंबई : महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आजचा दिवस अत्यंत निर्णायक आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे. यावेळी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.

घटनापीठाचे कामकाज सुरु होतच सुरुवातीलाच धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर शिंदे गट व शिवसेनेला बाजू मांडण्यास सांगितले. यावेळी धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा काही संबंध नसल्याचे शिंदे गटाचे वकील निरंजन कौल यांनी म्हंटले होते. कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेत 16 आमदारांच्या अपाक्षतेचे निकाल येत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे जात येत नसल्याचे म्हंटले आहे. यावेळी सिब्बल यांनी संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडले. 20 जूनपासून हे सर्व सुरु झाले होते. २१ जुनला आमदारांची बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यातील अनेक आमदार या बैठकीला उपस्थित नव्हते. कारण ते गुवाहाटीला गेले होते. तुम्ही बैठकीला आले नाही तर याचे कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे सांगण्यात आले होते. शिंदे गटाने शिवसेना सोडली नाही परंतु, त्यांनी पक्षाचा व्हिप पाळाला नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने व्हिप धुडकावत भाजपाला मतदान केले. २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेवर स्थगिती दिली होती. यानंतर 29 जुलैनंतर शिंदेनी सरकार स्थापन केले व शपथविधीही पार पडला. यानंतर शिंदे निवडणूक आयेगाकडे गेले. परंतु, त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहण्याची गरज होती. घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार फुटीर गटाला मान्यता नाही. 40 आमदार असले तरीही त्यांच्याकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टपुढे म्हंटले आहे.

यावर शिंदे कोणत्या भूमिकेतून निवडणूक आयोगाकडे गेले. आमदार का सदस्य म्हणून, अशी विचारणा कोर्टाने केली. शिंदे एका पक्षाचे सदस्य म्हणून जाऊ शकतात, असे घटनापीठाने म्हंटले आहे. तर हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचे सिब्बल यांनी म्हंटले आहे. पक्षाचे आमदार स्वायत्त नसतात. ते आमदार त्या पक्षाचे आमदार प्रतिनिधीत्व करतात. आम्ही विलीनीकरण करणार नाही असे शिंदे गटाने मान्य केले. निवणुक आयोगाकडे जाऊन ते आम्हीच शिवसेना म्हणवतात. परंतु, पक्षाचे सदस्य तरी आहेत का, त्यावर पहिल्यांदा निर्णय घ्यावा लागेल. पक्षात राहूनच बहुमताचा दावा शिंदे गट करतोय. 29 जुलै रोजी निवडणुक आयोगाकडे गेले. त्याचवेळी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले तर त्यांना निवडणुक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार राहतो का, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. परंतु, या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले, अशी विचारणा घटनापीठाने सिब्बल यांच्याकडे केली आहे. तर, अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणीही घटनापीठाने केली आहे.

अपात्रतेचा चिन्हावर कसा परिणाम होईल, अशी विचारणा कोर्टाकडून केली जात आहे. यावर कपिल सिब्बल यांनी अशा पध्दतीने तुम्ही कोणतेही सरकार पाडू शकता, असे म्हंटले आहे. त्यांचा स्वतःचा अध्यक्ष असल्यामुळे ते निर्णय कसे घेतील. एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे तर त्यांनी सरकार कसे बनवले. पक्षप्रमुखाला विचारल्याशिवाय कोणताही सत्तास्थापनेची मागणी करु शकत नाही, असाही मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना वारंवार १० व्या सूचीचा उल्लेख करत शिंदे गटाकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असं अधोरेखित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही, असं घटनापीठाने नमूद केलं आहे. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे, असं घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.