मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर करणार आहेत. याआधीच शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून घणाघात केला आहे. काही लाख कोटी रुपये बुडविणाऱ्या कंपन्यांचे मालक बुडीत कर्जाचा 'ढेकर' देत निर्धास्त आणि बिनधास्त आहेत. सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात, तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या 'फार्स'मध्ये मग्न आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 'फास' ठरू शकतो, असा शिवसेनेने म्हंटले आहे.

देशातील सुमारे 7 लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू असून त्यातील बहुतांश कंपन्या एक तर बंद पडल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. म्हणजे म्हणायला कर्जवसुलीची प्रक्रिया कागदोपत्री सुरू आहे, पण या 7 लाख कंपन्यांकडील कोटय़वधींचे थकीत कर्ज वसूल होण्याची शक्यता फार कमी आहे. ‘सरफेसीनुसार म्हणे या सर्व कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले सुरू आहेत. मोदी सरकार आल्यानंतर म्हणे हा कायदा 2016 मध्ये आणखी कडक वगैरेही करण्यात आला. परंतु एवढे करूनही वित्तीय संस्थांच्या हातात कर्जवसुलीचा ‘भोपळा’च मिळणार असेल तर त्या कठोर वगैरे कायद्याचा उपयोग काय, हा प्रश्न उरतोच.

पुन्हा ज्या सात लाख कंपन्यांविरोधात हे खटले सुरू आहेत त्यातील बहुतांश बंद पडल्या आहेत, दिवाळखोर झाल्या आहेत किंवा ‘गायब’ झाल्या आहेत. त्यात अशा व्यवसाय गुंडाळून पोबारा केलेल्या किती कंपन्या आहेत, त्यांचे मालक कोण आहेत याची अधिकृत माहिती खुद्द कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडेच नाही. हे जर खरे असेल तर मग हे कर्जवसुलीचे खटले म्हणजे हवेतली तलवारबाजीच ठरते. एक सरकारी सोपस्कार म्हणून ही प्रक्रिया सुरू आहे का, असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

देशातील बँकांनी मागील पाच वर्षांत सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ‘बुडीत’ खात्यात (राईट ऑफ) वर्ग केल्याची माहिती गेल्या वर्षी सरकारनेच राज्यसभेत दिली होती. आता देशातील सात लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले ‘सरफेसी’ कायद्यांतर्गत सुरू असले तरी त्या कोटय़वधींच्या कर्जाची वसुली अशक्य असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे कर्जबुडव्या कंपन्यांपासून बुडीत कर्जापर्यंत सगळे काही लाखांत आणि कोटय़वधींमध्येच आहे. तरीही विकास आणि आत्मनिर्भरतेचे ढोल पिटले जात आहेत.

देशातील सामान्य माणूस कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा, या विवंचनेत आहे आणि काही लाख कोटी रुपये बुडविणाऱ्या कंपन्यांचे मालक बुडीत कर्जाचा ‘ढेकर’ देत निर्धास्त आणि बिनधास्त आहेत. सरकार कागदी घोडे नाचविण्यात, तर कंपनी व्यवहार मंत्रालय कर्जवसुली खटल्यांच्या ‘फार्स’मध्ये मग्न आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हा फार्स उद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘फास’ ठरू शकतो, पण त्याचा विचार करायला सरकारला वेळ कुठे आहे, असे शिवसेनेने म्हंटले आहे.