राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक क्षेत्रातील योजणांबद्दल चर्चा केली गेली. 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 20 हजार 165 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या वैयक्तिक मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किंमतीनुसार 7 ते 8 % दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6 टक्के दराने मोटार वाहन कर आकरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अजित पवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार,मोटार वाहन कराची मर्यादा ही 20 लाख इतकी होती ती आता 30 लाख रुपये करण्यात येत आहे. 2025-26 मध्ये राज्याला सुमारे 170 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त महसूल मिळेल.