महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर राज्याचा 2025-26 वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत सादर केला आहे. नवीन महायुती सरकारचा पहिला आणि अजित पवारांचा अकरावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेषराव वानखेडेंनंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान अजित पवारांना मिळालेला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पाकडे शेतकरी, उद्योजक, व्यापाऱ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेलं आहे. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून राज्यातील जनतेला अनेक अपेक्षा असून अजित पवार त्या अपेक्षांवर खरे उतरतील, हा विश्वासही जनतेच्या मनात आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, लाडक्या बहिणी व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का, याची उत्सुकता महाराष्ट्रातील जनतेला लागलेली आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली, तर स्थूल राज्य उत्पन्नात 2.5 ते 3.5 रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
“महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण -2023” मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे.
जवाहरलाल नेहरु बंदर आणि पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित करणार
बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित कर‍ित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे. वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्‍या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल.
वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात मौजे मुरबे येथे बंदर निर्मितीच्या 4 हजार 259 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाला खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने मंजूरी देण्यात आली आहे.
मुंबई ते कोकण येथील तरंगत्या जेट्टीचे काम लवकरच सुरु
गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे प्रवासी वाहतुकीकरिता सुसज्ज जेट्टीचे 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे काम सुरु आहे. दिघी- जिल्हा रायगड, वेंगुर्ला- जिल्हा सिंधुदुर्ग तसेच काल्हेर डोंबिवली, कोलशेत, मिरा-भाईंदर- जिल्हा ठाणे येथील जेट्टींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. काशिद- जिल्हा रायगड येथील तरंगत्या जेट्टीचे काम लवकरच सुरु करण्यात येत आहे.
पर्यटन संबंधी प्रकल्प
हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी रुपये किंमतीचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. “महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन” या 450 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल.
पूर्वनिर्धारित निकषांवर आधारित राज्याचा दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक “अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047” तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या आराखडयामध्ये पर्यटन केंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळं, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, 5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हा मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे
सुधारित हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेअंतर्गत 6 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामांची किंमत 36 हजार 964 कोटी रुपये आहे.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाचे 99 टक्के काम पूर्ण झाले असून त्यासाठी 64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल. या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येतील. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होईल.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या 760 किलोमीटर लांबीच्या, 86 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीच्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
वाहतूक कोंडीसाठी विशेष तरतूद
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल.
मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गत‍िमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
ठाणे ते नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचे नियोजन असून त्याव्दारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व अन्य महत्वाची मोठी शहरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी सुलभरित्या जोडली जातील.