मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज, मंगलवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी एकूण चार निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी आदिवासी विकास विभागातील एक निर्णय, महसूल विभागातील दोन निर्णय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आता केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात देखील अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगसुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)

राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या 200 खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील 6 हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता (महसूल विभाग)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या 5 पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)