राज्य मंत्रिमंडळाची आज झालेली बैठक अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी लक्षवेधी ठरली. या बैठकीत रोजगारनिर्मिती, कंत्राटदारांचे रखडलेले पैसे, शासकीय जमिनीचे नियम आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित विषयांवर ठोस निर्णय घेण्यात आले.
तरुणांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना सुरू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील आयटीआयमध्ये ही योजना राबवली जाईल. यामुळे युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणासोबत नोकरी मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.
सरकारने कंत्राटदारांना दिलासा देत थकीत देयके लवकर अदा करण्यासाठी विशेष डिजिटल व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच धुळे येथील बंद पडलेली सूतगिरणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्रस्तरीय संस्थेकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली असून केंद्र व राज्य सरकारच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी बहुउद्देशीय उत्पादन केंद्र उभारण्यात येणार असून, यामुळे शेतमाल प्रक्रिया, पॅकिंग आणि थेट विक्री एकाच ठिकाणी शक्य होईल. या निर्णयांमुळे कृषी, उद्योग आणि रोजगार क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
थोडक्यात
आज झालेली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी लक्षवेधी ठरली.
बैठकीत रोजगारनिर्मितीवर भर देणारे ठोस निर्णय घेण्यात आले.
कंत्राटदारांचे रखडलेले पैसे अदा करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय झाले.
शासकीय जमिनीच्या नियमांमध्ये बदल व स्पष्टता करण्यात आली.
शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध विषयांवरही चर्चा व निर्णय घेण्यात आले.