Cabinet Meeting Decisions :आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात राज्य सरकारने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे सर्व मंत्री अनुपस्थित होते. शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला, फक्त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय मुख्यतः नगरविकास, गृहनिर्माण आणि महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित आहेत. राज्य सरकारचा दावा आहे की या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध स्तरातील नागरिकांना फायदा होईल.
गृहनिर्माण विभाग
बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. शिक्षकांच्या २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकास विभाग
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्टरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यात येणार आहेत.
विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नगर विकास विभाग
राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार आहे. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी केली जाणार आहे. सिडकोसह, विविध प्राधिकऱणांकडील लॅँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी हे धोरण राबवण्यात येईल.
मदत व पुनर्वसन विभाग
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे.