कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा वाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आज बुधवार, २१ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “महाराष्ट्राला सीमा वादाचा खटला दाखल करण्याचा अधिकारच नाही,” असे ठाम विधान त्यांनी करत महाराष्ट्राला जणू अप्रत्यक्ष इशाराच दिला आहे. कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा प्रश्न हा गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, २००४ साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात अधिकृत अर्ज दाखल केला होता. या अर्जामध्ये मराठी भाषिक बहुल असलेल्या बेळगावसह एकूण ८६५ सीमावर्ती गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर या याचिकेवर सुनावणी होत असल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या सुनावणीपूर्वीच कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या अर्जावर आक्षेप नोंदवला आहे. सीमा रेषा निश्चित करण्याचा सर्वोच्च अधिकार संसदेला असून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने दाखल केलेला सीमा वादाचा अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नसल्याचे कर्नाटकचे म्हणणे आहे.न मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्राविरुद्ध ठोस आणि प्रभावी युक्तिवाद मांडण्यासाठी कर्नाटक सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे. कर्नाटकच्या बाजूने अनुभवी आणि सक्षम वकील नियुक्त करण्यात आले असून या प्रकरणात “देअर इज नो केस” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. महाराष्ट्राला सीमा वादाचा खटला दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
दरम्यान, हा सीमा वाद केवळ कायदेशीरच नव्हे तर भाषिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. बेळगावसह सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक नागरिकांचा प्रश्न या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर दोन्ही राज्यांमध्ये वेळोवेळी राजकीय तणाव निर्माण होताना दिसतो. आज सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे दोन्ही राज्यांचे लक्ष लागले असून, या सुनावणीतून या दीर्घकालीन सीमा वादाबाबत पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.