Maharashtra Floor Test : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. राज्यपालांनी विधीमंडळ सचिवांनाही पत्र पाठवले असून त्यात 30 जून रोजी बहुमत चाचणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. यावर आज सुनावणी होणार आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या उपसभापतींच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्याचा उद्धव सरकारचा युक्तिवाद आहे. अशा स्थितीत राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाचा आदेश देणे योग्य नाही, असा दावा केला गेला आहे. परंतु मध्य प्रदेशात असेच प्रकरण झाले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
महाराष्ट्राच्या राजकीय संघर्षाच्या 9 दिवसांत दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशानंतर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मार्च 2020 मध्ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखालील 22 आमदारांनी मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारविरोधात बंड करत राजीनामा दिला. यानंतर राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले. कमलनाथ सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सभापतींकडे प्रलंबित आहे, त्यामुळे राज्यपाल फ्लोअर टेस्टची मागणी करू शकत नाहीत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तिच परिस्थिती महाराष्ट्रातही आहे. येथील आमदारांनी राजीनामे दिलेले नसले तरी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांनी उद्धव सरकारकडे आता बहुमत नसल्याचं म्हटलं आहे.
काय होता मध्य प्रदेशातील निकाल
13 एप्रिल 2020 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी, शिवराज सिंह विरुद्ध अध्यक्ष प्रकरणात विश्वासदर्शक ठराव रोखता येणार नसल्याचे म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्ट केले होते की, राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार आमदारांचे राजीनामे आणि पक्षांतराचा विषयावर अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नाही.
फ्लोर टेस्ट घेण्याची गरजही कोर्टाने स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडे बहुमत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या अस्तित्वासाठी आणि टिकण्यासाठी ते आवश्यक आहे. ज्यामध्ये कोणताही विलंब होऊ शकत नाही, कारण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मंत्रिपरिषदेवर अवलंबून आहे, ज्यावर सभागृहाने विश्वास ठेवला पाहिजे.