राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी 9 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत वाळू-रेती निर्गती धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले असून याबाबत पुढील कमंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार असून त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर, राज्यात वाळूची जुनी डेपो पद्धत बंद होणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय -

1. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार

2. राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर

3. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-1971 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार

4. वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय

5. सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025

6. नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार

7. खासगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय

8. शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित

9. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा