जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण 2025 ला शुक्रवारी राज्य सरकारने मान्यता दिली. जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर यासंदर्भात गृह विभागाने नवीन शासकीय निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती त्याचप्रमाणे जहाज पुनर्वापर उद्योगाला तसेच नवीन प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार असून केंद्र सरकारला परकीय चलन देखील यामुळे उपलब्ध होणार आहे.
राज्याचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास साधण्याकरिता सागरी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे लक्षात घेऊन सागरी क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. या शासन निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाली असून नवीन प्रकल्पांना देखील चालना मिळाली आहे. या धोरणानुसार सागरी शिपयार्ड क्लस्टर, एकलशिप यार्ड आणि विद्यमान तसेच आगामी बंदरामध्ये शिपयार्ड प्रकल्प अशा तीन मॉडेलद्वारे विकास करण्याचे निश्चित केले आहे. शिपयार्ड प्रकल्पामुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर जलवाहतुकीमध्ये आणि मालवाहतुकीमध्ये भारतीय जहाजांचे योगदान निश्चितच वाढणार आहे.
महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण २०२५ ला मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारने मंजुरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे खासगी उद्योजकांना या क्षेत्रामध्ये प्रकल्प उभारणीसाठी भांडवली प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती किंवा जहाज पुनर्वापर सुविधा विकासक किंवा इतर कोणत्याही खासगी इच्छुक संस्था यांना या विकास सुविधा स्थापित करण्यासाठी सुविधा खर्चाच्या ६० टक्के किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके भांडवली अर्थसहाय्य देण्यास नव्या धोरणामध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.