गेल्या काही वर्षांत भारतात सेमिकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येत असताना, महाराष्ट्र मात्र अनेक सुवर्णसंधी गमावत आहे. फॉक्सकॉन, पाऊ चेन यांसारख्या मोठ्या तैवानच्या कंपन्यांनी महाराष्ट्राशी करार करूनही प्रत्यक्षात गुजरात, तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशात प्रकल्प सुरू केले. 2015 मध्ये फॉक्सकॉनसोबत 5 अब्ज डॉलर्सचा करार झाला होता, पण तो अंमलात आला नाही. अशा अनेक कंपन्यांनी सुरुवातीला महाराष्ट्रात रस दाखवला, मात्र नंतर अन्य राज्यांचा रस्ता पकडला.

त्याच्या तुलनेत तामिळनाडूने तैवान आणि दक्षिण कोरियन कंपन्यांसाठी अनुकूल धोरणे स्वीकारली. त्यांनी उद्योग सहाय्यक, सल्लागार नेमले, 'प्लग-अँड-प्ले' सुविधा, क्लस्टर व भूखंडांची तत्काळ उपलब्धता, जलद परवाने विविध संस्था तयार केल्या. या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. 2023-24 मध्ये तामिळनाडूने 9.56 अब्ज डॉलर्सची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात केली, जी राष्ट्रीय निर्यातीच्या 33% इतकी आहे.

महाराष्ट्राच्या अडचणी कुठे आहेत? राज्य परकीय गुंतवणूकदारांशी वेळेवर संवाद ठेवण्यात अपयशी ठरतो आहे. तैवानमधील कंपन्यांसाठी स्थानिक तज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ व अनुभवसंपन्न मार्गदर्शकांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. महाराष्ट्रातील प्रक्रिया गुंतागुंतीच्या आणि संथ आहेत. महाराष्ट्रात आता आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक डेस्क स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. यात तैवानचा समावेश असून, यामार्फत परदेशी कंपन्यांशी प्रभावी संवाद व गुंतवणूक सुलभतेवर भर दिला जाणार आहे. मात्र, गुजरात, तामिळनाडू व उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या आक्रमक आणि उद्योगमैत्री धोरणांसमोर महाराष्ट्राला अधिक गतिशील व्हावे लागेल हे मात्र निश्चित आहे.