स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवलं4 मार्चची तारीख मिळाली होती. मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य ठरवणारी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी अधांतरीच राहीले आहे.

आज याचिका ना मेंशन झाली आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे.92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही.

सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यावरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबतच्या केसेसेवर सुनावणी होईल. अशी माहिती मिळत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 2006 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिने लांबवता येऊ शकतो. आता आजही सुनावणी न झाल्याने पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.