विधानसभा निवडणुकीत मविआचा पराभव करून, महायुतीने दणक्यात विजय मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या चर्चांना उधान आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार असून प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ लागेल.

त्यामुळे सध्या तरी महानगरपालिकांसह, नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडू शकतात, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करव्या लागतात. ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी तसेच प्रभाग रचना यासर्वांचा देखील विचार करावा लागतो. त्यानंतर मार्च, एप्रिल या महिन्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल.

रिक्त जागांचा तपशील

महापालिकांच्या एकूण जागा-2736

नगरपालिका, नगरपंचायती- 7493

जिल्हा परिषद सदस्य- 2000

पंचायत समिती सदस्य- 4000

ग्रामपंचायती- 15 ते 16 हजार

फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यात 245 नगरपरिषदा आणि 146 नगरपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सरकारी चालढकलीमुळे 34 पैकी 26 जिल्हा परिषदा, 351 पैकी 289 पंचायत समित्यांध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अजून पहिलीच निवडणूक झालेली नसून सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.