एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापती आणि राज्यपालांना पत्र पाठवले आहे. त्यात शिवसेनेच्या 37 आमदारांच्या पाठिंब्याने ते पक्षनेते झाले. आता शिंदे शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह 'धनुष्यबाण' मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सध्या शिंदे यांचे केवळ 25% काम पूर्ण झाले आहे.
शिंदे गटास काय करावे लागेल?
राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडल्यास दोन परिस्थिती असते.
पहिले- विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असताना. या परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतात. या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायदाही लागू होतो.
दुसरे- विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नसताना. सध्या महाराष्ट्रात अधिवेशन सुरु नाही. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय पक्षात फूट पडल्यास, खरा पक्ष कोणाचा आहे हे निवडणूक आयोग ठरवतो. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या परिच्छेद 15 वरून हा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
पक्षाच्या चिन्हावर एकनाथ शिंदेंचा दावा किती भक्कम?
एकनाथ शिंदे यांना सध्या शिवसेनेच्या ४० आमदारांचा पाठिंबा आहे. याशिवाय काही खासदारांनीही शिंदे यांना पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ४० नगरसेवकही शिंदे यांच्यासोबत असल्याचे सांगण्यात येत आहे, असे असतानाही आतापर्यंत केवळ 25 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.
पक्षाचे चिन्ह मिळण्यासाठी काय करावे लागेल?
शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे यांना आमदारांव्यतिरिक्त पक्षाचे नेते, उपनेते, सचिव, प्रवक्ते, लोकसभा खासदार, राज्यसभा खासदार, आमदार, महापौर, उपमहापौर यांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. याशिवाय युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय कामगार सेना या पक्षीय आघाड्यांचाही पाठिंबा संघटनेला हवा आहे. पक्षाचे चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे यांना अर्ध्याहून अधिक लोकांचा हा पाठिंबा असायला हवा.
उद्धव आणि शिंदे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत तर?
जर निवडणूक आयोगाला वाटत असेल की कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. म्हणजेच दोन्ही गटांना आमदार-खासदारांचा समान पाठिंबा असेल किंवा बहुमत स्पष्ट नसेल, तर निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकतो. हे दोन्ही गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावांमध्ये जोडण्याची परवानगी देखील देऊ शकते.