महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकरी, महिला आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजना, महिलांना एसटी बस प्रवासात अर्ध्या तिकिटाची सुविधा, तसेच शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाईच्या आणि पुनर्वसनाच्या योजना या माध्यमातून सरकारने दिलासा दिला आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना यंदा अवकाळी पावसाचा फटका बसला असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतातील उभी पिके आडवी पडली, माती वाहून गेली आणि अनेक ठिकाणी विहिरी कोसळल्या. या परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने नुकतेच मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पंतप्रधान आवास योजनेतून नवे घरे, तसेच विहिरी आणि शेतजमिनींच्या पुनर्बांधणीसाठी विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मच्छीमार बांधवांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मच्छीमार, मत्स्य संवर्धक आणि मत्स्य व्यवसायिक यांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणेच सवलतीच्या दरात वीज मिळणार आहे. ही मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली होती, त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ती मान्य केली आहे.
मच्छी व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यात आल्याने ही सवलत लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित प्रकल्पाची नोंदणी राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (NFDB) अंतर्गत असणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार बांधवांच्या खर्चात बचत होऊन त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.