नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाने बनावट राजकीय पक्षांवर मोठी कारवाई केली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या यादीतून 86 नोंदणीकृत बनावट राजकीय पक्ष काढून टाकले आहेत. यासोबतच आणखी २५३ नोंदणीकृत पक्षांना निष्क्रिय यादीत टाकण्यात आले आहे.

या पक्षांनी 2014 पासून कोणतीही विधानसभा आणि संसदीय निवडणूक लढलेली नाही. तसेच, आयोगाच्या 16 नोटिसांनाही त्यांनी उत्तर दिलेले नाही. आयोगाने या पक्षांना निवडणूक चिन्ह आदेश, 1968 अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यासही मनाई केली आहे. ज्या पक्षांवर कारवाई करण्यात आली ते सर्व बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमधील आहेत. याआधीही या वर्षी मे आणि जून महिन्यात निवडणूक आयोगाने एकूण 198 नोंदणीकृत बनावट पक्षांना यादीतून काढून टाकले होते. अशा प्रकारे यादीतून वगळण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांची एकूण संख्या 198+86= 284 झाली आहे.

ज्यावेळी पक्षाची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली जाते, तेव्हा त्याला पाच वर्षांत आणि त्यानंतरही निवडणूक लढवावी लागते. जर एखाद्या पक्षाने सलग 6 वर्षे निवडणूक लढवली नाही तर तो नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून काढून टाकला जातो. यावर आयोगाकडून वेळोवेळी कारवाई केली जाते. आरपी कायदा, 1951 च्या कलम 19-A नुसार, राजकीय पक्षांनी त्यांची नावे, पत्ते, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी आणि पॅनमधील बदलांबद्दल आयोगाला विलंब न करता कळवणे आवश्यक आहे. अन्यथा निष्क्रीय यादीत टाकण्यात येतात.