अलास्कामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर जागतिक राजकारणाचे गणित बदललेले दिसत आहे. या भेटीत पुतिन वरचढ ठरले असून ट्रम्प जवळपास त्यांच्या प्रत्येक मुद्द्याला मान्यता देताना दिसले. त्यामुळे युक्रेनसाठी ही वार्ता धोक्याची घंटा ठरू शकते.
बैठकीदरम्यान पुतिन यांनी स्पष्ट केले की त्यांना केवळ सीजफायर नको, तर कायमस्वरूपी शांतीसंधी हवी आहे. ट्रम्प यांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. ट्रम्प यांनी बैठकीनंतर घोषित केले की पुढील दोन ते तीन आठवडे ते रशियावर किंवा रशियासोबत व्यापार करणार्‍या देशांवर कोणतीही कारवाई करणार नाहीत. याचा थेट फायदा पुतिन यांना होणार आहे. विश्लेषकांच्या मते, या काळात रशियाला युक्रेनमध्ये आपली लष्करी मोहीम वेगाने पुढे नेण्याची संधी मिळणार आहे.
युक्रेनमध्ये गेल्या काही दिवसांत रशियन सैन्याने हल्ल्यांची तीव्रता वाढवली आहे. लायमनमध्ये भीषण हल्ला करून त्यांनी युक्रेनची तुकडी उद्ध्वस्त केली. कुपियान्स्क येथे सात युद्धसामग्री नष्ट झाली. डोनेत्स्कसह किमान सात भागांवर कब्जा मिळवण्यात रशियन फौज यशस्वी ठरली. 24 तासांत युक्रेनचे तब्बल 1310 सैनिक मारले गेल्याची नोंद आहे. खारकीवमध्ये रशियन सैन्याने युक्रेनचा कमांड पोस्ट उडवला. यावरून हे स्पष्ट होते की पुतिन अलास्कामधील बैठकीचा फायदा घेऊन युद्धक्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहेत.
दुसरीकडे, या परिस्थितीमुळे बिथरलेली युक्रेनी सेना पलटवाराच्या मोडमध्ये आली आहे. झेलेन्स्की यांच्या आदेशानुसार युक्रेनने रशियाच्या भूमीवर थेट ड्रोन हल्ल्यांची मालिका केली. रियाझानमध्ये शस्त्रनिर्मिती कारखाना जळून खाक झाला, 11 जण ठार झाले तर 130 जखमी झाले. बेलगोरोद, वोल्गोग्राद, रोस्तोव्ह, कुर्स्क आणि अस्त्राखान या प्रांतांतही युक्रेनकडून हल्ले झाले असून शस्त्रसाठे व इमारती उद्ध्वस्त झाल्या. ग्रोजनीमध्ये तर दोन रशियन सैनिकी वाहनं जाळली गेली.
तज्ज्ञांच्या मते, हे हल्ले झेलेन्स्की यांच्या बिथरलेल्या प्रतिक्रियेचे द्योतक आहेत. युक्रेनला आता उमगले आहे की जर स्थायी शांतीसंधीवर सही झाली नाही तर रशिया युक्रेनच्या मोठ्या भूभागावर कब्जा करून बसेल. त्यामुळे झेलेन्स्कींसमोर सरेंडर करण्याचा किंवा अटी मान्य करून शांतीसंधी करण्याचा दबाव वाढला आहे. अलास्कामधील ही ऐतिहासिक भेट पुतिन यांच्यासाठी राजकीय विजय मानली जात आहे. ट्रम्प यांनी दोन ते तीन आठवडे रशियावर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्याने युक्रेनच्या अस्तित्वावरच संकट घोंगावू लागले आहे. आता पुढील पावले काय असतील, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.