पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्राला पत्र लिहून पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) अंतर्गत निधी त्वरित जारी करण्याची मागणी केली आहे. 31 मार्चपर्यंत राज्यातील 11 लाख घरे पूर्ण करायची आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. निधी मिळण्यास विलंब झाल्यास बांधकाम वेळेत पूर्ण होणार नाही. हे पत्र सोमवारी पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 493 पानी पत्र पाठवून योजनेच्या खर्चाचा तपशील मागवला होता. केंद्रीय मंत्रालयाच्या पत्रानंतर राज्य सरकारने उत्तर म्हणून पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात राज्याने केंद्राच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासह प्रलंबित निधी लवकरात लवकर भरावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गंभीर आर्थिक संकट असतानाही राज्याने गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 40 टक्के खर्च उचलल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. लवकरच निधी न मिळाल्यास ३१ मार्चपर्यंत साडेअकरा लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य होणार नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या बांधकामाचा ६० टक्के खर्च केंद्र आणि ४० टक्के राज्य उचलते. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने योजनेअंतर्गत 4,800 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकारने आपल्या वाट्याचे १३ हजार कोटी रुपये अद्याप पाठवलेले नाहीत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, "केंद्राचा हिस्सा न मिळाल्याने गृहनिर्माण योजनेचे बांधकाम थांबवण्यात आले आहे. आम्ही या योजनेसाठी लवकरात लवकर निधी पाठवण्याची केंद्राला विनंती केली आहे."