Manikrao Kokate Big Breaking : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या शिक्षेवर न्यायालयाने तात्पुरती रोक लावली असून, त्यामुळे त्यांचं आमदारपद सध्या सुरक्षित राहणार आहे. प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

सरकारी घर मिळवण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्याच्या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षेवर कोणताही बदल केला नव्हता. त्या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेवर स्थगिती देत त्यांना दिलासा दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, पुढील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आमदारपदावरून दूर केलं जाणार नाही. या प्रकरणावर राज्य सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

नाशिक शहरातील एका पॉश भागात सुमारे 30 वर्षांपूर्वी माणिकराव कोकाटे यांनी आपलं उत्पन्न कमी दाखवून अल्प उत्पन्न गटातील सदनिका मिळवली होती, असा आरोप आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातून कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘व्ह्यू अपार्टमेंट’ या इमारतीत चार जणांना सदनिका देण्यात आल्या होत्या. यामध्ये माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे तसेच पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने यांचा समावेश होता.

या प्रकरणात फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी सत्र न्यायालयात अपील केलं, मात्र तिथेही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. पुढे उच्च न्यायालयातही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन, आज त्यांच्या शिक्षेवर स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे.