जालना येथे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा वातावरण तापले असून मराठा समाजाचे नेते Manoj Jarange Patil यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. हैदराबादच्या गॅझेट्सनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जरांगे म्हणाले की, “हैदराबादच्या गॅझेट्सनुसार जीआर काढला असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडथळा का येतो? जीआरनुसार अर्ज करूनही प्रमाणपत्र दिले जात नाही, ही मराठा समाजाची जाणीवपूर्वक पिळवणूक आहे.” त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शासनाने काढलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तात्काळ झाली पाहिजे.
त्यांनी शिंदे समितीवरही भाष्य करत नोंदी शोधण्याचे काम वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याची मागणी केली. “शिंदे समितीने ऐतिहासिक नोंदी शोधणे गरजेचे आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी,” असे ते म्हणाले. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “आंदोलनातील सगळे गुन्हे मागे कधी घेणार?” असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. समाजाच्या भावनांचा आदर राखत प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच सातारा संस्थानच्या गॅझेट्सनुसार जीआर कधी काढणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. “हैदराबादप्रमाणे सातारा संस्थानाच्या गॅझेट्सचा आधार घेऊन सरकारने स्पष्ट निर्णय घ्यावा,” असे ते म्हणाले. जरांगे यांनी इशारा देताना स्पष्ट केले की, “जून महिन्यात जर मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले नाही, तर आम्ही पुन्हा उपोषणाला बसू. त्या वेळी एकाही मंत्र्याला जवळ येऊ देणार नाही. वेळ आली तर मुंबईलाही जाऊ.” त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघण्याची शक्यता आहे. राजकीय पातळीवरही त्यांनी भाष्य केले. “भाजपला सत्तेवर बसवणारा एकमेव मराठा समाज आहे. समाज नाराज झाला तर भाजपपासून दूर जाऊ शकतो. 2019 ला मराठा समाज भाजपला पाडू शकतो,” असा थेट इशाराही त्यांनी दिला. तसेच विखे पाटील यांनी मराठा समाजातील आपली प्रतिमा खराब होऊ देऊ नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
सरकारने जीआर काढल्यानंतर त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करून प्रमाणपत्र वाटप करावे. जीआरनुसार प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, मराठा समाजात या वक्तव्यामुळे नव्याने आंदोलनाची तयारी सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. जून महिन्यातील संभाव्य उपोषणामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.