OBC On Maratha Reservation GR : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनानंतर, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आणि त्यासंबंधित सरकारी आदेश (जीआर) सुद्धा काढला. मात्र, हा निर्णय ओबीसी समाजाला मान्य नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी समाजाची भूमिका सुरुवातीपासूनच ठाम आहे. त्यांना त्यांच्या आरक्षणात कोणत्याही इतर घटकाचा समावेश नकोय.
नागपूर बैठक आणि पुढील कृती आराखडा
नागपूरमध्ये झालेल्या बैठकीला ओबीसी समाजातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी उपस्थिती दर्शवली. त्यामध्ये आमदार विजय वडेट्टीवार हेही सामील होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, "हा जीआर ओबीसी समाजाच्या मूलभूत हक्कांवर आघात करणारा आहे. जरी कोणीही म्हटलं की यामुळे नुकसान होणार नाही, तरी प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाला मोठा फटका बसला आहे."
या बैठकीत 10 ऑक्टोबर रोजी नागपूरमध्ये भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मोर्चाला यशवंत स्टेडियम येथून सुरुवात होऊन संविधान चौकात समारोप होईल, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर पातळीवर लढा
वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, "आज कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा झाली असून, येत्या सोमवारी आम्ही नागपूर खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत. याशिवाय, राज्यातील इतर खंडपीठांमध्ये स्थानिक ओबीसी कार्यकर्तेही स्वतंत्रपणे न्यायालयात धाव घेतील."
मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर तातडीने ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. "जो कोणी या जीआरला पाठिंबा देतो, तो ओबीसी समाजाच्या न्याय्य लढ्याशी इमानेइतबारे नाही," असे वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले.
ही पक्षीय नव्हे तर सामाजिक चळवळ – वडेट्टीवार
वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की ही मोहीम कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याआडची नाही. “ही लढाई संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी आहे. आम्ही इथे पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून सहभागी आहोत,” असे ते म्हणाले.