मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्यांना मान्यता देत राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर तयार करण्यात आला असून, यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
भुजबळांचे यावर मत
भुजबळ म्हणाले की, “मराठा आणि कुणबी हे दोन स्वतंत्र समाज आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केलं आहे. दोन्ही समाजांना एकत्रित मानणं म्हणजे सामाजिक गैरसमज वाढवणं होय. कोणताही मुख्यमंत्री किंवा मंत्री स्वतःहून आरक्षण देऊ शकत नाही. 1993 नंतर आयोगाच्या शिफारशीशिवाय असा निर्णय घेता येत नाही.
दरम्यान, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं की, “सरकारचा हा निर्णय संविधानविरोधी आहे. ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपुष्टात आणणारा हा जीआर आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार आहोत.”
हाके पुढे म्हणाले की, “ओबीसी समाज गावागाड्यात आधीच दुय्यम स्थितीत आहे. या निर्णयामुळे सरपंच पदासह स्थानिक राजकारणात आमची संधी संपेल. जर आपण एकजूट दाखवली नाही, तर उद्या समाज पुन्हा उपेक्षित स्थितीत जाईल.”