प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर यांच्या ‘आजिवसन’ गुरुकुल संस्थेने शासकीय भूखंडाच्या वाटपातील अटी आणि शर्तींचा भंग केल्याचा ठपका मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीअंती ठेवला आहे. जुहू येथील तारा रोडवरील या गुरुकुल संकुलाच्या शासकीय भूखंडाचा विनापरवानगी निवासी आणि व्यावसायिक उपयोग झाल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडे पुढील कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
अधिकृत चौकशीत काय निष्कर्ष?
मुंबई उपविभागीय अधिकारी सतीश बागल यांनी २५ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट नमूद केले आहे की, संस्थेने शासकीय जमिनीवरील मूळ वाटप आदेशातील अटींचा भंग केला आहे. ट्रस्टने विनापरवानगी इंटर्नल शाळेला जागा भाड्याने दिली असून, २००६ पासून शाळेसोबत भाडेकरार केला आहे. त्याशिवाय भूखंडावर निवासी वापरही करण्यात आला आहे. तसेच एका इमारतीमध्ये तीन हॉल तयार करून त्याचा उपयोग लग्न समारंभांसाठी केला जात आहे, हे सर्व प्रकार शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात आले आहेत.
शासनाकडून भूखंड वाटपाचा इतिहास
१९८६ मध्ये सुरेश वाडकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे अकादमी स्थापनेसाठी भूखंडाची मागणी केली होती. त्यानंतर १९८८ मध्ये ८२६० चौ. फूट आकाराचा भूखंड क्रमांक ३ (सिटी सर्व्हे क्र. १०५२) देण्यात आला. त्यानंतर २००३ मध्ये गुरुकुलच्या विस्तारासाठी ८०७० चौ. फूट आकाराचा लागून असलेला भूखंड क्रमांक ४ देखील संस्थेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही भूखंडांवर संस्थेने दोन इमारती उभारल्या असून, त्यातील वापर अटींच्या विरोधात झाला आहे.
न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि नागरिकांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते संजय शर्मा यांनी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत भूखंडाच्या अटींचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून निर्णय घेण्याची हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली होती. चौकशीच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुनावणी घेण्यात आली. अखेर २५ मार्च २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निर्णय जाहीर करत नियमभंग स्पष्ट केला आणि शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठवला.
पुढील कायदेशीर पावले काय असू शकतात?
जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले आहे की, भूखंड वाटपातील सेवा-अटींचा भंग नियमबाह्य असून, यावर कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाच्या स्तरावर आहे. शासन हा अटींचा भंग नियमित करावा की संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करावी, याबाबतचा निर्णय घेईल. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित सर्व पुरावे आणि निष्कर्षांसह प्रस्ताव शासनाला सुपूर्त केला आहे. सरकारकडून मिळालेली शासकीय जमीन सामाजिक आणि सांस्कृतिक उद्देशासाठी वापरणे अपेक्षित असते. मात्र, विनापरवानगी व्यावसायिक व निवासी वापर करून शासकीय नियमानुसार केलेल्या वाटपाचा गैरवापर झाल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते. आता शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.