राज्य शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या वाटपात जालना जिल्ह्यात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये तब्बल 25,000 बोगस शेतकऱ्यांनी सुमारे 57 कोटी रुपयांचे अनुदान हडपल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या आदेशावरून गठित त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालातून हे काळे कारनामे उघडकीस आले आहेत.
बोगस नावांची भरमार
अंबड तालुक्यात सुमारे 13,500 जणांकडे शेती नसतानाही त्यांच्या नावे 32 कोटी रुपये, तर दुबार अनुदान मिळवणाऱ्या 2200 जणांच्या खात्यात 4 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. क्षेत्रवाढ करून 2800 जणांना 5.5 कोटी रुपये, तर शासकीय जमिनींवर नावे लावून 22 जणांना 67 लाख रुपये मिळाले.
घनसावंगी तालुक्यातही हाच प्रकार दिसून आला. 4,500 नोंदणीकृत खातेदारांकडे शेती नसतानाही 9 कोटी रुपये, 3200 जणांना 5 कोटींचे दुबार अनुदान, तर 175 जणांनी क्षेत्रवाढीच्या माध्यमातून 28 लाख रुपये हडपले. शिवाय 17 जणांनी शासकीय जमिनीवर नावे लावून 4 लाख रुपये मिळवले.
अनुदानाचे पोर्टल बनले फसवणुकीचे माध्यम
2022 ते 2024 दरम्यान राज्य शासनाने जालना जिल्ह्यासाठी 1533 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. यापैकी 12 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना 1308 कोटी रुपयांचे वाटप झाले. मात्र, याद्या तयार करताना व वितरण करताना बोगस नावांची नोंद, दुबार लाभ, आणि शासकीय जमीन खाजगी दाखवण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी तहसीलदारांच्या लॉगिन आयडीचा वापर करून डेटा अपलोड केल्याचे उघड झाले आहे. चौकशी समितीने तहसीलदारांना उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले असले तरी त्यांनी अद्याप त्यावर स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
अंतिम अहवालासाठी आणखी महिन्याची मुदत
28 जानेवारीपासून सुरू असलेल्या तपासात आतापर्यंत 150 गावांची तपासणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित 104 गावांचे निरीक्षण सुरू आहे. या तपासासाठी 15 तलाठी व 4 महसूल सहायकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सातत्याने नवे खुलासे समोर येत असल्यामुळे समितीने एक महिन्याची अतिरिक्त मुदत मागितली आहे.
राज्य पातळीवरून चौकशीचे आदेश
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्रालयीन पातळीवरून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, संबंधित तलाठ्यांची थेट सुनावणी घेतली जात आहे. तहसीलदारांकडून उत्तरांची प्रतिक्षा असतानाच यामध्ये अनेक जबाबदार अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासनाच्या योजनांची लूट करणाऱ्या बोगस शेतकऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास होऊन दोषींना शिक्षा मिळावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील प्रामाणिक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.