मेस्मा कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. विरोधकांनी जुन्या पेन्शन प्रकरणी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विधानपरिषदेत देखील कोणतीही चर्चा न होता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. काल विधानसभेत गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक मांडलं होतं.

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कोणत्याही चर्चेशिवाय बहुमताने हा कायदा मंजूर करण्यात आला. जर हा कायदा सध्या संप करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला, तर त्यांच्यावर 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाच्या शिक्षा होऊ शकते.

1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता

कायदा सुरू केल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत राहू शकतो किंवा 6 महिन्यापर्यंत लागु केला जाऊ शकतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर जे कर्मचारी संपात सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे दिला जातो. याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही असतो यात तुरुंगवास किंवा दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद असते.

अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर त्यांची सेवा विस्कळीत करत संप केला तर तो रोखण्यासाठी हा कायदा लावण्यात येतो.