नवी दिल्ली : गुजरात निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली असून जोरदार तयारी सुरु झाली. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने मोठ डाव खेळला आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या गुजरातच्या दोन जिल्ह्यात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात गृह मंत्रालयाने अधिसूचनाही जारी केले आहे.

अधिसूचनेनुसार, गुजरातमधील आनंद आणि महेसाणा जिल्ह्यांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6 नुसार भारतात राहण्याची परवानगी दिली जाईल. 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2009. नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची किंवा नागरिकत्व बहाल करण्याची परवानगी असेल.

विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (CAA)अंतर्गत नव्हे तर नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएएमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, शीख, बुद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्यांतर्गत सरकारने अद्याप नियम बनवलेले नाहीत. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत कोणालाही नागरिकत्व देण्यात आले नाही.

दरम्यान, गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अशा लोकांना त्यांचे अर्ज ऑनलाइन भरावे लागणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी त्याची जिल्हा स्तरावर पडताळणी करतील. अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी आपला अहवाल अर्जासह केंद्र सरकारला पाठवतील. संपूर्ण प्रक्रियेनंतर जिल्हाधिकारी त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करतील आणि त्यासाठी प्रमाणपत्र जारी करतील. जिल्हाधिकार्‍याने ऑनलाइन तसेच भौतिक रजिस्टर ठेवला जाईल, यामध्ये भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणीकृत केलेल्या व्यक्तींचा तपशील असेल आणि त्याची एक प्रत अशा नोंदणी किंवा सात दिवसांच्या आत केंद्र सरकारला पाठविली जाईल.