मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. पुणे महानगरपालिकेचा १९७० सालचा एक ठराव आहे. ज्यानुसार करपात्र मूल्यात कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १०% ऐवजी १५% सूट आणि घरमालक स्वतः राहात असेल तर करात ४०% सूट देण्यात यावी असा निर्णय झाला होता आणि इतकी वर्षे त्यानुसार कार्यवाहीही होत होती. पण २०१० नंतर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात यातील १०% पेक्षा जास्त सूट कायद्याप्रमाणे देता येत नाही.
यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. २०१८ मध्ये पुन्हा हा आक्षेप घेण्यात आला आणि हा १९७० चा ठराव राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरंतर हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती कारण ४०% जी घरभाडयानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात १९७० पासून ते २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.
कोविड काळात अनेकांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सरकारने लोकांच्या भावना लक्षात घेतल्या पाहिजे आणि त्यांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे अशा आशयचं पत्र राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लिहिले आहे.