आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आहे. सत्तांतरानंतरचे राज्य विधिमंडळाचे हे पहिले अधिवेशन आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारची कसोटी असणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच मोठय़ा प्रमाणावर बोजा असताना शेतकऱ्यांच्या मदतीचा भर पडणार आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसताना अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तिजोरीवर पडणारा बोजा, आमदारांना खूश करण्यासाठी होणारी निधीची खैरात, या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन असणार आहे. ‘‘शिवसैनिकांना ठोकून काढा, हात तोडा, तंगडी तोडा, कोथळा काढा’, अशी संघर्ष पेटविण्याची भाषा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार शिंदे गटाच्या आमदारांकडून सुरू आहेत. त्यांना सत्तेची मस्ती आली आहे का,’’ असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

सरकारच्या दृष्टीने पुरवणी मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला असला तरी ही मदत अपुरी असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक मदत देण्याचा निर्णय अधिवेशनात जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती मिळत आहे.