राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या जिल्हा परिषद व नागरी भागातील शाळांमध्ये नेमक्या कोणत्या सुविधा आहेत आणि काय कमी आहे, याचा सखोल आरसा आता उघड होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने घेतलेल्या सुमोटो याचिकेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिक्षण खात्याच्या यंत्रणेला खडबडून जाग आली आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करताना शासनाने राज्यस्तरीय समिती गठीत केली असून, समितीच्या ९ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील तब्बल 1,08,173 शाळांची तपासणी होणार आहे. ही तपासणी 11 एप्रिल ते 15 मे या कालावधीत केली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याने आपापल्या भागातील स्थितीवर आधारित अहवाल पुणे येथील शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांच्याकडे पाठवायचा आहे.
कोण करणार तपासणी? कशी केली जाणार छाननी?
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी केंद्रप्रमुख, तर शहरांतील शाळांसाठी पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, मनपा आणि नगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी, तसेच गटशिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
या अधिकाऱ्यांनी तपासलेल्या किमान दोन शाळांचा पुन्हा एकदा जिल्हास्तरीय समितीमार्फत स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये आधीच्या अहवालांची वस्तुनिष्ठ छाननी होणार असून, प्रत्येक शाळेची सद्यस्थिती प्रत्यक्ष पाहणीतून तपासली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना मिळणार 'खऱ्या अर्थाने' सुविधा?
हा सर्व अहवाल केवळ कागदोपत्री न राहता खऱ्या अंमलबजावणीकडे वाटचाल करेल का, हा खरा प्रश्न आहे. मात्र, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आणि समितीच्या कठोर भूमिकेमुळे यंदाची तपासणी केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहणार नाही, अशी पालक व शिक्षकवर्गाची अपेक्षा आहे.