राज्यातील कुपोषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, 1.37 लाखांहून अधिक मुले कुपोषित असल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. मागील तीन वर्षांचा सविस्तर डेटा न्यायालयासमोर मांडत सरकारने ही कबुली दिली. या आकडेवारीमुळे राज्यातील बालआरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली. सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तीव्र आणि मध्यम स्वरूपाच्या कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये कुपोषित मुलांची संख्या अधिक असल्याचे या डेटामधून स्पष्ट झाले आहे. मागील तीन वर्षांत विविध सरकारी योजना राबवण्यात आल्या असल्या, तरी कुपोषणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही, हेही यावेळी मान्य करण्यात आले.

राज्य सरकारने न्यायालयाला माहिती देताना सांगितले की, अंगणवाडी सेवा, पोषण आहार योजना, मातृ-शिशु आरोग्य कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांद्वारे कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कोविड काळातील परिणाम, आर्थिक अडचणी, स्थलांतर आणि आरोग्य सेवांपर्यंत मर्यादित पोहोच यामुळे कुपोषणावर अपेक्षित नियंत्रण मिळाले नाही. अनेक मुलांमध्ये कमी वजन, उंचीतील कमतरता आणि अशक्तपणा आढळून येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

न्यायालयाने या परिस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत सरकारला कुपोषण निर्मूलनासाठी ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, कुपोषित मुलांची ओळख, नियमित तपासणी, पोषणयुक्त आहाराचा पुरवठा आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.

दरम्यान, सामाजिक संघटना आणि बालहक्क कार्यकर्त्यांनीही या आकडेवारीवर चिंता व्यक्त केली असून, कुपोषण हा केवळ आरोग्याचा नव्हे तर सामाजिक आणि प्रशासकीय अपयशाचा मुद्दा असल्याचे मत मांडले आहे. राज्यात 1.37 लाखांहून अधिक मुले कुपोषित असल्याची कबुली ही सरकारसाठी गंभीर इशारा मानली जात असून, येत्या काळात यावर कोणते ठोस पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.