दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याविषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या विषयात स्वतः लक्ष देऊन, तातडीनं मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल करा, अशी विनंती शिवसेना लोकसभा गटनेते खासदार राहुल शेवाळे (MP Rahul Shewale) यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडे केली आहे. दिल्ली येथे झालेल्या भेटीत या संदर्भातील निवेदन खासदार शेवाळे यांनी गृहमंत्र्यांना दिले. यावेळी त्यांच्यासह खासदार कृपाल तुमाने, खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार संजय मंडलिक, खासदार राजेंद्र गावित उपस्थित होते.

खासदार राहुल शेवाळे यांनी 2015 मध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याविषयी लोकसभेत मागणी केली होती. तेव्हापासून सातत्याने याविषयाचा पाठपुरावा खासदार शेवाळे यांच्या वतीने सुरू आहे. गृहमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात शेवाळे यांनी म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने 2012 रोजी प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला सविस्तर अहवाल 2013 मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी ज्या निकषांची पूर्तता करावी लागते, ते सर्व निकष मराठी भाषेला लागू पडत असल्याचे या अहवालात अनेक पुरव्यांमधून सिद्ध करण्यात आले आहे.

तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया भाषांना आहे अभिजात भाषेचा दर्जा

दरम्यान, हा अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द केल्यापासून सातत्याने याविषयासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, माननीय मद्रास उच्च न्यायालयात याविषयीचा निर्णय प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून देण्यात येत होती. मात्र, 2016 साली यासंदर्भातील याचिका निकाली काढण्यात आल्यानंतरही अद्याप मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकला नाही. या निवेदनात, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची आवश्यकता का आहे आणि त्याचा भाषेचा संवर्धासाठी कसा उपयोग होईल, याबाबतही विवेचन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीनं आजवर तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया या भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. तरीही महाराष्ट्रातील जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या या विषयात जातीने लक्ष घालून तातडीने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल करावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.