उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देश-विदेशात Z+ दर्जाची सुरक्षा द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले आहेत. 22 जुलै 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. त्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.
22 जुलै 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. त्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना असणारा धोका पाहता त्यांना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. तर त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली होती.
मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारला गेल्या वर्षीच न्यायालयाला सादर केला होता. त्यामुळे आता देशात आणि भारताबाहेरही Z+ सुरक्षा देण्यात आली आहे. सुरक्षेचा सर्व खर्च अंबानी कुटुंबीय करणार आहेत.