मुंबई महापालिकेतील 200 अधिकारी, कर्मचारी एसीबीच्या रडारवर आले आहेत. यामध्ये पालिकेच्या एकूण २०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सामवेश असून, त्यापैकी भ्रष्टाचाराच्या १४२ प्रकरणांत एसबीतर्फे चौकशी सुरू आहे.
सध्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांत चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.पालिकेने लेखी उत्तरात लिहिले आहे की, “१४२ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र तसेच एसीबीला एफआयआर दाखल करण्यास मंजुरी नाकारल्याबाबतची वर्गीकृत माहिती जतन करण्यात येत नाही. तसेच ३७७ प्रकरणांमध्ये एसीबीला चौकशीसाठी पालिकेने मंजुरी दिलेली नाही, असे असले तरी एसबीकडून १०५ प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे”माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील अनुक्रमे कलम ८ (१) (१) व कलम ८ (१) (एच) प्रमाणे ही माहिती उघड करणे वा देण्याचे बंधन जन माहिती अधिकाऱ्यांवर नाही. त्यामुळे निरिक्षण देता येऊ शकत नाही, इतपतच माहिती देण्यात येत आहे” असे म्हटले आहे.
जितेंद्र घाडगे यावर म्हणाले की, पालिका आयुक्तांनी नुकतेच साथरोग कायदा १८९७ पुढे करत कॅग ऑडिटपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर प्रशासन कलम १७ ए भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी वापरत आहे. आयुक्त एका सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत त्यांनी सार्वजनिक हितासाठी पारदर्शक असले पाहिजे. पालिका अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले नसेल तर चौकशीपासून पळून जाण्याची गरज नाही. असे ते म्हणाले.