जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर,मुंबई, दिनांक 22 : राज्य शासनाच्या सामाजिक व कल्याणकारी योजनांचा लाभ असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना मिळावा, यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाने असंघटित कामगारांची नोंदणी केंद्र सरकारच्या ई-श्रम या वेब पोर्टलवर करण्यासाठी कामगारांना प्रोत्साहित करावे. मुंबईतील फेरीवाले आणि मच्छीमार यांची असंघटित कामगार म्हणून जास्तीत जास्त नोंदणी व्हावी, यासाठी आवश्यकतेनुसार त्यांच्या भागात शिबिरांचे आयोजन करावे, अशा सूचना मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी असंघटित कामगार अधिनियमांतर्गत स्थापित समितीला केल्या.
असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी आज मुंबई शहर जिल्हाधिकारी श्री.निवतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुंबई शहर कामगार उपआयुक्त श्रीमती निलांबरी भोसले, सदस्य सचिव तथा सहायक कामगार आयुक्त सतिश तोटावार, सहायक कामगार आयुक्त प्रवीण कावळे, सरकारी कामगार अधिकारी श्रीमती स्वरा गुरव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे प्रमुख अधिकारी विनोद सिंह, श्री. सरफराज अहमद, सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, नियोजन विभाग, मुंबईचे एस.एन.काळे, श्रीमती संगीता गायकवाड समाजकल्याण विभाग, श्रीमती शोभा शेलार, महिला व बालविकास अधिकारी, उदय भट, सर्व श्रमिक संघ, शैलेश बोंद्रे, राष्ट्रीय मिल मजदूरी संघ, मुंबई उपस्थित होते.
मुंबई शहर जिल्हयाचे काम राज्यांत वरच्या क्रमांकावर आहे याबद्दल समितीने समाधान व्यक्त केले. असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारने ई - श्रम पोर्टल तयार केले असून यावर देशातील कामगार स्वतः नोंदणी करू शकतात तसेच नागरी सुविधा केंद्रावरही ते नोंदणी करू शकतात. ही नोंदणी प्रत्येक असंघटित कामगारांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात करावी यासाठी कामगार विभागाने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी आणि प्रत्येक कामगाराला या नोंदणी द्वारे ई - श्रम कार्ड उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना श्री.निवतकर यांनी दिल्या.
या श्रमिक कार्डमुळे असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल. त्याचप्रमाणे या कामगारांच्या क्रयशक्तीचा मागोवा घेऊन त्यांना क्षमतेप्रमाणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. त्यांना अनेक योजना व संधी उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र व राज्य शासनाला या नोंदणीमुळे शक्य होणार असल्याचे श्री.निवतकर यांनी सांगितले.
या नोंदणीसाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक असून नोंदणी करणारा कामगार आयकर भरणारा नसावा. तसेच तो भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा सभासद नसावा. त्याचप्रमाणे शासनाने निश्चित केलेल्या 300 उद्योगांमध्ये तो काम करणारा असावा, असे या नोंदणीसाठीचे निकष आहेत.