गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (st worker strike) संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. मात्र, तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ कारवाई करू शकते, असं न्यायालयाने (Mumbai High Court) यावेळी स्पष्ट केलं आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून आता पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्या्ंना कामावरून काढू नका”
एसटी कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली. “सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (St worker strike) मागण्यांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारणार की नाही याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यावर सरकारने अहवालाबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची तसेच कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याच्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. एस. सी. नायडू यांनी दिली.