मुंबईतील बांधकामांमुळे वाढणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने गेल्या वर्षी कठोर नियम जाहीर केले होते. प्रत्येक बांधकामस्थळी हवेची गुणवत्ता मोजणारे सेन्सर आणि माहिती दाखवणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र हे नियम प्रत्यक्षात पाळले जात आहेत की नाही, याचीच माहिती पालिकेकडे नसल्याचे आता समोर आले आहे.
आरटीआयद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरातून हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. पर्यावरण विभागाने मान्य केले की, किती ठिकाणी सेन्सर बसवले, किती दंडात्मक कारवाई झाली किंवा यासाठी किती खर्च झाला, याचा कोणताही एकत्रित तपशील उपलब्ध नाही.
संपूर्ण जबाबदारी वॉर्ड कार्यालयांवर सोडण्यात आल्याने केंद्रीय पातळीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेले आदेश केवळ कागदावरच राहिले की काय, असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.