शुक्रवारी, उच्च न्यायालयाने मुंबईतील कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडला 'संरक्षित वन' म्हणून घोषित केले. उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पुढील तीन महिन्यांत वन विभागाकडून सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत.सुनावणीदरम्यान, कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही जमीन कोस्टल रेग्युलेशन झोन-१ मध्ये येते. या जमिनीवर खारफुटीची झाडे असल्याने ते संरक्षित वन बनले आहे. मुंबई महापालिकेला तीन महिन्यांत संबंधित जमीन पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशामुळे मुंबई महापालिकेपुढे संपूर्ण शहराच्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावयाची, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
नागरिकांच्या हितासाठी :
कांजूर डंपिंग ग्राऊंड हे भरवस्तीमध्ये उभारले आहे. याच्या आजूबाजूला विक्रोळी, कंजूरमार्ग, भांडुप या ठिकाणी लाखो वस्ती आहे. तेथील रहिवासी मात्र दुर्गंधीने त्रस्त झाले आहेत. तसेच त्यांना आरोग्याच्यादेखील अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचसंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये स्थानिक डॉक्टरांचा अभिप्रायही जोडला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकार ठाणे खाडीजवळील 431 हेक्टर जमीन 'संरक्षित वनजमीन' क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. मात्र तो दर्जा काढण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. राज्य सरकारने अधिसूचनेमध्ये चूक केली होती. त्यानंतर शुद्धीपत्रक काढून चूक सुधारण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला आहे.