कधी 32 हजार कोटी, कधी 63 हजार कोटी तर कधी तब्बल 87 हजार कोटी – अनेक टप्प्यांतील अंदाजांनंतर अखेर उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाचा खर्च 52 हजार कोटींवर स्थिरावला आहे. प्रकल्पाच्या नव्या पुनरावलोकन अहवालात विविध पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर खर्च कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, ज्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या एक महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाचा आकार व खर्च दोन्ही नियंत्रित करण्यात यश मिळालं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पूर्वी वर्सोवा-विरार दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या या सेतूची जबाबदारी सुरुवातीला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) होती. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (MMRDA) प्रकल्प सोपवण्यात आला आणि मार्ग बदलून तो उत्तन-विरार असा निश्चित करण्यात आला. यामुळे लांबीत कपात होऊनही खर्च वाढत गेला आणि 87 हजार कोटींवर पोहोचला. यावर आता कात्री लावत नवा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
काय आहेत नवे बदल?
पूर्वीच्या चार-चार मार्गिकांच्या जागी आता तीन-तीन किंवा दोन- दोन मार्गिकांचा समावेश असणार.
रस्त्यांच्या रचनेत सुधारणा करून बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या स्तंभांची संख्याही कमी केली जाणार.
यामुळे केवळ स्थापत्य खर्चात नव्हे तर भूसंपादन, पर्यावरणीय परिणाम आणि देखभाल खर्चातही लक्षणीय कपात होणार.
महत्त्वाचे तपशील
एकूण लांबी: 55.12 किमी
सागरी मार्ग: 24.35 किमी
जोडरस्ते: 30.77 किमी
प्रकल्पासाठी 72% निधी जायकासह अन्य बहुपक्षीय संस्थांकडून मिळणार असून तो टोलवसुलीतून परत केला जाणार आहे.
दुहेरी फायदा : या प्रकल्पामुळे उत्तन, वसई आणि विरार भाग थेट बडोदा-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी जोडले जातील. परिणामी, पश्चिम किनारपट्टीवरील वाहतूक सुरळीत होईल आणि प्रस्तावित वधावण बंदराशी थेट संपर्क साधता येईल. हा दुवा केवळ वाहतुकीसाठी नाही, तर आर्थिक वाढ आणि बंदर आधारित विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. MMRDA ला सुधारित डीपीआर व पीपीआर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.