महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर आज सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही, यासह अन्य मुद्दय़ांवर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होईल. यात दीर्घकाळ रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने वाढीव प्रभागसंख्येनुसार प्रभागरचनेचे काम पूर्ण केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्या आहेत.