महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी होत आहे. बुधवारच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे, नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद मांडला. हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावं की नाही याबाबत कोर्ट निर्णय घेणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
यावर सुप्रीम कोर्टानं आता महत्वाची टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार, नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर सरन्यायाधिशांनी असे सांगितले आहे.
नबाम रेबिया प्रकरण आहे तरी काय?
नबाम रेबिया प्रकरण हे अरुणाचल प्रदेशमधील आहे. डिसेंबर 2015 मध्ये कॉंग्रेसच्या काही आमदारांनी बंड केलं होतं. त्यावेळी राज्यपाल यांच्याकडे विधानसभेचे अध्यक्ष असलेले रेबिया यांनाच हटवावे अशी मागणी केली होती. त्यामध्ये मागणी करत असतांना बंडखोर आमदारांनी आम्हाला हे अध्यक्ष अपात्र करण्याच्या तयारीत आहे असं म्हंटलं होतं. त्यावेळी राज्यपाल म्हणून ज्योती प्रसाद राजखोवा हे होते. त्यानंतर आठवडाभरातच आपत्कालीन अधिवेशन बोलावलं होतं. म्हणजेच अध्यक्षांच्या बाबत अविश्वास ठराव आणण्यासाठी संमती दर्शवली होती. यावेळी कॉंग्रेस पक्षाने राज्यपालांच्या कारवाईला कडाडून विरोध केला होता.