मुंबई : दिवंगत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर उभ्या झालेल्या सरकारी चौकशीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवरील तीव्र निशाणा साधला आहे. त्यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री किन्जारापु राममोहन नायडू यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा, असा कटाक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांकडे पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.
डीजीसीए अहवालातील विसंगतींचा आरोप
रोहित पवार यांनी डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) कडून विमान अपघातानंतर प्रकाशित केलेल्या प्राथमिक अहवाल आणि नंतर करण्यात आलेल्या विशेष सुरक्षा ऑडिट अहवालातील गंभीर विसंगतींचा आरोप केला आहे. प्रथम अहवालात VSR व्हेंचर्स चे Learjet विमान पुरेसे सुरक्षित असल्याचे सांगितले गेले होते, परंतु नंतरच्या विशेष सुरक्षा ऑडिटमध्ये Airworthiness, Air Safety आणि Flight Operations यांसारख्या बाबींमध्ये नॉन-कंम्प्लायन्स (non-compliances) आढळून आले आहेत. “28 जानेवारी रोजी डीजीसीएने क्लिन चिट दिल्यावरच नंतर या विसंगती उघडकीस आल्या आहेत. विमानाचे हवेत उड्डाण करण्याचा मान्यताप्राप्त दस्तऐवज कोणाने दिला? याची जबाबदारी कोण घेतो? असा खणखणीत प्रश्न आहे,” असा आरोप पवारांनी केला.
राजीनामा आणि न्यायाची मागणी
रोहित पवारांनी पत्राद्वारे केंद्रीय मंत्री नायडूंवर राजकीय व वैयक्तिक जोडण्या आणि व्हीएसआर कंपनीशी संभाव्य संबंध असल्याचा आरोपही केला आहे. यामुळे चौकशी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि प्रामाणिक होण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा त्यांचा दावा आहे. पवारांनी CBI चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील पत्रात केली आहे. आगे त्यांनी स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत संपूर्ण निष्पक्ष चौकशी आणि न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष चालू राहील.”
पोलिसांकडे तक्रार दाखल
याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार आज मरीन लाईन्स पोलीस स्थानकात दाखल झाले आणि डीजीसीए आणि व्हीएसआर व्हेंचर्स विरोधात तक्रार (FIR) दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही पोलिसांनी FIR नोंदवण्यासाठी अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
विसंगतींवर वाढती चिंता
विशेष सुरक्षा ऑडिटनंतर DGCA ने वादग्रस्त कंपनीचे चार Learjet विमान तात्पुरते ग्राउंड केले आहेत. हे पाऊल सुरक्षा नियमांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी घेतले गेले आहे, परंतु पवारांनी या उपाययोजनेला अपुरा मानत संपूर्ण कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर यावरून चर्चा आणि दबाव वाढत आहेत. आगामी काळात या प्रकरणाची प्रगती आणि चौकशीला मिळणारा प्रतिसाद हे राज्यातील उड्डाण सुरक्षा, नीतिमत्ता आणि जनतेच्या विश्वासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.