मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत लाभ घेत असलेल्या अनेक लाभार्थींमध्ये अपात्र महिलांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात पडताळणीदरम्यान दुबार नावे आढळल्याने व निकष अपूर्ण असल्याने तब्बल सोळाशे महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया येत्या काळात पूर्ण झाल्यानंतर ही संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महायुती सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. योजना सुरू करताना अनेक नियम आणि अटी घालण्यात आल्या होत्या. २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी असणाऱ्या महिलांच्या बँक खात्यावर दरमहा १५०० रुपये थेट जमा केले जाऊ लागले. लाभ देण्यासाठी सरकारने स्पष्ट पात्रता निकष निश्चित केले होते.
विवाहित, विधवा व घटस्फोटित महिलांना अर्ज करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. याचबरोबर महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या पुढे नसावे, कुटुंबात चारचाकी वाहन नसावे आणि एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन महिलांनाच लाभ देता येईल, अशा अटींचा समावेश करण्यात आला होता.
असे असतानही अनेकींनी चुकीची माहिती भरून योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे स्थानिकस्तरावर पडताळणी करण्यात आली. पडताळणीनंतर अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत सोळाशे लाभार्थींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेला राज्य सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगिती दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरल्याचे मानले जात असून, आगामी स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी ही स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा आहे.