राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते तथा आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा महायुती सरकार आणि शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. पवारांनी दावा केला की, सिडकोच्या ताब्यातील तब्बल 5000 कोटी रुपयांची जमीन बिवलकर कुटुंबाला देण्यात आली असून यामागे मोठा घोटाळा झालेला आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, हा वाद ब्रिटिश काळापासूनचा आहे. बिवलकर कुटुंबाने मराठा साम्राज्याच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्यामुळे त्यांना 4000 एकरपेक्षा जास्त जमीन इनाम म्हणून देण्यात आली. रोहा, पनवेल, अलिबाग आणि उरण तालुक्यांतील 15 गावे या जमिनीत मोडतात. 1952 मध्ये बॉम्बे सरंजाम-जाहगिरी व इनामे रद्द करणारा कायदा आल्यानंतर बिवलकर कुटुंबाने ही जमीन राजकीय इनाम ऐवजी व्यक्तिगत इनाम म्हणून दाखवून गोलमाल केला. 1959 मध्ये त्यांनी ती जमीन राखीव वन म्हणून नोंदवली, ज्यामुळे 1961 च्या सिलिंग कायद्यापासून त्यांना सूट मिळाली.

1975 मध्ये महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम आला आणि जमीन शासनाकडे गेली. मात्र 1985 मध्ये बिवलकर कुटुंबाने हरकत घेतली. 1989 मध्ये कलेक्टरांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला, तरी 1990 मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निर्णय दिला. शासन आणि सिडकोकडून युक्तिवाद नीट न मांडल्याने हा निकाल त्यांच्याविरोधात गेला. त्यानंतर 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आणि तेथे स्थगिती मिळाली. दरम्यान, नवी मुंबई प्रकल्पाच्या अंतर्गत अधिसूचित जमिनी सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी बिवलकर कुटुंबाने हरकत घेतली होती, जेणेकरून त्यांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळू शकेल. 1987 मध्ये महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीर अधिसूचना काढल्याचा आरोप देखील रोहित पवारांनी केला.

या सर्व घडामोडींमध्ये 2024 मध्ये नवी एंट्री झाल्याचे पवारांनी सांगितले. ते म्हणाले की, "16 सप्टेंबर 2024 रोजी संजय शिरसाट यांची सिडको अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. पहिल्याच बैठकीत शिरसाट यांनी 61,000 चौरस मीटर जमीन बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचे बाजारमूल्य तब्बल 5000 कोटी रुपये असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला. यावेळी त्यांनी शिरसाटांवर ‘बॅग वाले मंत्री’ असल्याचा आरोप करत, माध्यमांसमोर पैशांनी भरलेली बनावट बॅग दाखवली. तसेच 8000 चौरस मीटर जागेवर ट्रायपार्टी करार झाल्याचे सांगत, येथे गरीबांना घरे न देता श्रीमंतांसाठी विकासकामे सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला."

रोहित पवार म्हणाले, “सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून बिवलकर कुटुंबाला देण्यात आलेली जमीन परत मिळवावी. गरिबांसाठी राखीव असलेली सिडकोची जमीन खासगी व्यक्तींना देणे हे जनतेच्या विश्वासघातासारखे आहे. या व्यवहारात काही नेते आणि अधिकारी मिळून घोटाळा करत आहेत.” पवारांच्या या आरोपानंतर राज्याच्या राजकारणात नवे वादळ उठले आहे. आता या गंभीर आरोपांवर संजय शिरसाट आणि महायुती सरकार काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.