मुंबई : इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपानसारख्या विकसित देशांमध्ये प्रचलित असलेली ‘आठवड्यात ४८ तास काम आणि उर्वरित दिवस सुट्टी’ ही कार्यपद्धती आता महाराष्ट्रात लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकार नवीन कामगार संहितेत सुधारणा करून कामगारांना लवचिक कामाच्या वेळेची सुविधा देण्याच्या तयारीत आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार, कामगारांनी आठवड्यातील ४८ तासांचे काम तीन किंवा चार दिवसांत पूर्ण केले, तर त्यांना उर्वरित तीन किंवा चार दिवस भरपगारी सुट्टी मिळू शकते. मात्र, ही वेळ कामगार आणि मालक यांच्या परस्पर संमतीने ठरवली जाणार आहे. दररोज ८ तासांऐवजी १२ तासांपर्यंत काम करण्याची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी मांडण्यात आला होता. मात्र, कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली होती.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी २९ कामगार कायदे रद्द करून चार नवीन कामगार संहितांद्वारे देशभरात नवी रचना लागू केली आहे. मात्र, राज्य सरकार या संहितेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती राज्यात लागू करणार आहे. वेतन संहितेत सुधारणा करताना मालकाने ठरलेले वेतन न दिल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधीच्या संहितेत शिक्षेची तरतूद होती; मात्र, प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊ नये म्हणून शिक्षेऐवजी दंड वाढवण्यात आला आहे.
सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली असून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था करणे मालकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सणासुदीच्या काळात जास्त काम करणाऱ्या खाद्यपदार्थ निर्मिती कारखान्यातील कामगारांना दुप्पट बोनस देणे आवश्यक ठरणार आहे.
धोकादायक आस्थापनांमध्ये एकच कामगार असला तरी त्याला विमा संरक्षण देणे बंधनकारक राहील. लॉकआऊटसाठी किमान कामगार संख्येची मर्यादा वाढवण्याचाही विचार सुरू आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, आठवड्यातील ४८ तास काम करणे बंधनकारक राहील; मात्र ते कोणत्या पद्धतीने पूर्ण करायचे हे कामगार आणि मालक यांच्या संमतीने ठरेल. प्रस्तावित सुधारणांवर ४० दिवसांत हरकती व सूचना मागवण्यात येणार असून त्यानंतर ही संहिता विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर लागू केली जाईल.